Door step of services

आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना Door step of services के बारे में

नमस्कार अविनाशी सोच में आपका स्वागत है इस ब्लॉग पर लेकर आते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी यदि आप भी चाहते हैं सभी योजना के बारे में जानकारी रखें तो  हमारे इस ब्लॉग  को पढ़ें|                    

इस योजना के अंतर्गत अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो अब से आपको ड्राइविंग लाइसेंस जन्म प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र आदि जैसी सुविधाओं के लिए अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के आगे लंबी-लंबी कतारो में लगे की कोई जरूरत नहीं है दिल्ली सरकार यह सभी सुविधाएं आप को अपने घर बैठे मुहैया करवाएगी|

असल में  दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर 2018 इस योजना की शुरुआत की  थी जिसके अंतर्गत सबसे पहले 40 सेवाओं का होम डिलीवरी जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी होता है उसी तरह करवा रहे थे बाद में 20-20 आते-आते अब 100  सेवा की होम डिलीवरी करवा रही है इस सेवा का लाभ उठाना उतना ही आसान है  जितना पिज़्ज़ा ऑर्डर करना  आपको बस 1076 पर कॉल करना है और बोलना है हमें ड्राइविंग लाइसेंस जाति प्रमाण पत्र आदि बनवाने हैं सरकार का प्रतिनिधि रात को 09:00 बजे भी यदि आप बोलेंगे तो आपके घर पर आकर फॉर्म भरना डॉक्यूमेंट स्कैन करना फोटो खींचना इत्यादि सभी प्रोसेस करके चले जाएंगे उसके बाद बाय पोस्ट या एक्सक्यूटिव से आपके डॉक्यूमेंट की होम डिलीवरी हो जाएगी|      

 इसके लिए दिल्ली सरकार ने 11 डिस्ट्रिक्ट में 11 कॉल सेंटर बनाए है इस पूरी योजना का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली सरकार ने VFS Global नाम की कंपनी को दिया है साथ ही दिल्ली सरकार ने इस योजना को चलाने के लिए मोबाइल सहायक की भी नियुक्ति की गई है  जो आपके घर से सीधे डॉक्यूमेंट उठाएंगे और उनके संबंधी विभाग में सबमिट करके आपका काम करा देंगे यहां तक बायोमेट्रिक डिटेल भी यह मोबाइल सहायक आपके घर पर ही ले लेंगे इस पूरी सुविधा मुहैया कराने के लिए कंपनी आपसे मात्र ₹50 चार्ज करेगी|                      

              

चलिए इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं  मान लीजिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप 1076 पर आपको सुबह 9:00 बजे से शाम को 9:00 बजे के बीच में कॉल कर  मोबाइल सहायक को अपने दिए गए टाइम के मुताबिक घर बुला सकते हैं मोबाइल सहायक ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सभी दस्तावेज आपसे कलेक्ट कर संबंधित विभाग में जमा करवा देगा इस सुविधा से आपको लंबी कतार में लगने से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन हां ड्राइविंग टेस्ट तो आपको पास करना होगा और हां जैसे ही आपका ड्राइविंग टेस्ट पास होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा|

यह योजना दिल्ली सरकार के सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसका मकसद है लोगों को सरकार के पास आना ना पड़े सरकार लोगों के पास पहुंचे और उनका काम करवाएं इससे करप्शन भी काफी हद तक कम होगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी  हां यदि आपको इस योजना से जुड़ी कोई भी शिकायत हो तो आप 1076 इसी नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं।  

अभी तक देखा जाए तो यह योजना काफी सफल नजर आ रही है जहां तक इस योजना में काम होने के लगभग 92% संभावनाएं होती हैं जबकि ऑफलाइन या ऑनलाइन में एवरेशन 62% काम होने की संभावना रहती हैं तो दिल्ली वालों आप उठाओ इस योजना का लाभ मेरे हिसाब से यह योजना देश के हर एक राज्य में लागू होना चाहिए ताकि लोगों का समय पैसा बचे और साथ ही करप्शन भी कम हो|

 ब्लॉक पढ़ने के लिए धन्यवाद हम इसी तरह के और रोचक योजना लेकर आएंगे              

                                                                       धन्यवाद

               प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना (संक्षेप में - पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्‍ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्‍य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है।^[2] इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया।^[3] इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को इ-मेल भेजा जिसमें उन्होंने 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक ‘राष्‍ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा।^[2]योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए

प्रथम चरण (15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015)

बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना।

जिन खातों से आधार कार्ड लिंक होगा उन्हें 6 महीने बाद रुपये 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा और रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड में अंतर्निहित 1 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ सुविधा प्रदान करना। साथ ही 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के अंतराल में खाता खुलवाने पर 30,000 रुपय का अतिरिक्त बीमा कवर भी दिया जाएगा

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

द्वितीय चरण (15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2018)

ड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना।

सूक्ष्म बीमा

स्वावलम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र बीमा योजना।

इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस चरण में परिवार के शेष व्यस्क सदस्यों और विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

                   कार्ययोजना

• औसतन 3-4 गांवों के 1000-1500 परिवारों वाले देश के सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को सब-सर्विस एरिया (एसएसए) में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें पूर्वोत्तर/पर्वतीय राज्यों को छूट दी जाएगी।
• यह प्रस्ताव है कि अगले 3 वर्षों में प्रत्येक केंद्र की व्यवहार्यता को देखते हुए 2000 से अधिक आबादी वाले 74000 गांवों को स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा कवर किया जाएगा और ऐसे केंद्रों को पूर्ण शाखाओं के रूप में परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा जहां 1+1 / 1+2 कर्मचारी काम कर रहे हों।
• समूचे देश में सभी 6 लाख गांवों को सर्विस एरिया के साथ जोड़ा जाएगा, जिनमें प्रत्येक बैंक सब-सर्विस एरिया वाले 1000 से 1500 परिवारों की जरूरतें एक निश्चित बैंकिंग बिंदु से करेगा। यह प्रस्ताव है कि सब-सर्विस क्षेत्रों को बैंकिंग केंद्रों अर्थात् शाखा बैंकिंग और शाखा रहित बैंकिंग के जरिए कवर किया जाएगा। शाखा बैंकिंग का अर्थ है, ईंट गारे से बना परंपरागत शाखाएं। शाखा रहित बैंकिंग के अंतर्गत एक नियत बिंदु व्यापार प्रतिनिधि एजेंट की सेवाएं शामिल हैं जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा।
• योजना की कार्यान्वयन नीति यह है कि वर्तमान बैंकिंग ढांचे का उपयोग किया जाए और सभी परिवारों को कवर करने के लिए उसका विस्तार भी किया जाए। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अब तक कवर न हुए परिवारों के बैंक खाते खोलने के लिए मौजूदा बैंकिंग नेटवर्क को भलीभांति तैयार किया जाएगा। विस्तार कार्य के अंतर्गत 50000 अतिरिक्त व्यापार प्रतिनिधियों की व्यवस्था, 7000 से अधिक शाखाओं और 20000 से अधिक नए एटीएम भी पहले चरण के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है।
• यह देखा गया था कि सुप्त खातों पर बैंकों की लागत अधिक आती है और लाभार्थियों को कोई लाभ नहीं होता। इस तरह बड़ी संख्या में खोले गए खातों के सुप्त पड़े रहने के पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए व्यापक योजना अनिवार्य है।
• अतः नए कार्यक्रम में सभी सरकारी लाभों (केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय) को बैंकों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के तहत लाने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत एलपीजी योजना में डीबीटी फिर शामिल की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम को भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में शामिल किए जाने की संभावना है।
• योजना के कार्यान्वयन में विभाग की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/समूह की सेवाएं ली जाएंगी।
• यह भी प्रस्ताव है कि कार्यक्रम को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य की राजधानी तथा सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ शुरू किया जाए।
• कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्टिंग/निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा। विभिन्न पक्षों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के विभागों, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनपीसीआई और अन्य की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के व्यापार प्रतिनिधियों के रूप में ग्राम दल सेवकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है।
• दूर संचार विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह कनेक्टिविटी कम होने या न होने की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे। उन्होंने सूचित किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 5.93 लाख गांवों में से करीब 50000 दूर संचार सम्पर्क के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं।   

निष्पादन

28 अगस्त 2014 को योजना के उद्घाटन के दिन भारत भर में समस्त बैंकों द्वारा एक साथ लगभग 60,000 शिविर लगाए गए।^[5] परिणामस्वरूप, योजना के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री ने इस अभूतपूर्व अवसर को भारत के लिए "वित्तीय स्वतंत्रता दिवस" बताया।^[4] 2 अक्तूबर 2014 तक पीएमजेडीवाई में 5.29 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 3.12 करोड़ और शहरी क्षेत्र के 2.17 करोड़ खाते शामिल हैं। 1.78 करोड़ खातों में रुपे कार्ड जारी किया गया।^[6] केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और चंडीगढ़ तथा गुजरात के मेहसाणा और पोरबंदर जिलों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रावधान के साथ समस्त परिवारों को पीएमजेडीवाई में शामिल किया गया।^[6]17 जनवरी 2018 तक 30.97 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 73689.72 करोड रुपये की धनराशि जमा है ।

                                 

                          प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

• मुद्रा योजना में लोन लेने का यह है आसान तरीका
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• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले चार लोगों में से तीन महिलाएं हैं.
• केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की है. इसके तहत लोगों को अपना उद्यम (कारोबार) शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है. यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी.
• सरकार की सोच यह है कि आसानी से लोन मिलने पर बड़े पैमाने पर लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे. इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी बनेंगे. मुद्रा योजना से पहले तक छोटे उद्यम के लिए बैंक से लोन लेने में काफी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं. लोन लेने के लिए गारंटी भी देनी पड़ती थी. इस वजह से कई लोग उद्यम तो शुरू करना चाहते थे, लेकिन बैंक से लोन लेने से कतराते थे.
• क्या हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ? 
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• मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है. इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है. मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है. लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से कारोबारी जरूरत पर आने वाला खर्च किया जा सकता है.
• कौन ले सकता है मुद्रा योजना के तहत लोन? 
• कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह इस योजना के तहत लोन ले सकता है. अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए पैसे की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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• क्या है मुद्रा योजना का मकसद? 
• केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के दो उद्देश्य हैं. पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना. दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना. अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की इस पहल से आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं.
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• मुद्रा बैंक के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हस्तक्षेप के तहत इसमें तीन श्रेणीयां है -शिशु ,किशोर और तरुण। ये तीनों श्रेणीयां लाभार्थियों को विकास और वृद्धि में मदद करेगी।मुद्रा बैंक के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैः
• 1. सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जगृहिता का नियमन और सूक्ष्म वित्त प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना।
• 2. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वसहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग देना।
• 3. सभी एमएफआई को रजिस्टर करना और पहली बार प्रदर्शन के स्तर (परफॉर्मंस रेटिंग) और अधिमान्यता की प्रणाली शुरू करना। इससे कर्ज लेने से पहले आकलन और उस एमएफआई तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जो उनकी जरूरतों को पूरी करते हो और जिसका पुराना रिकॉर्ड सबसे ज्यादा संतोषजनक है। इससे एमएफआई में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसका फायदा कर्ज लेने वालों को मिलेगा।
• 4. कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशानिर्देश उपलब्ध कराना, जिन पर अमल करते हुए व्यापार में नाकामी से बचा जा सके या समय पर उचित कदम उठाए जा सके। डिफॉल्ट के केस में बकाया पैसे की वसूली के लिए किस स्वीकार्य प्रक्रिया या दिशानिर्देशों का पालन करना है, उसे बनाने में मुद्रा मदद करेगा।
• 5. मानकीकृत नियम-पत्र तैयार करना, जो भविष्य में सूक्ष्म व्यवसाय की रीढ़ बनेगा।
• 6. सूक्ष्य व्यवसायों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाएगा।
• 7. वितरित की गई पूंजी की निगरानी, कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया में मदद के लिए उचित तकनीक मुहैया कराएगा।
• 8. छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार करना।
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जानिए किन्हें और कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री सुकन्या योजना का लाभ

बिहार सरकार की योजनाओं की सूची

                बिहार सरकार की योजनाओं 

1. आर्थिक हल, युवाओं को बल: युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए।

2. आरक्षित रोज़गार महिला का अधिकार: महिलाओं को उनके अधिकार के रूप में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए।

3. हर घर बिजली लगातार: इस योजना को राज्य के प्रत्येक घर को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया है। जिन परिवारों के पास अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य हर घर बिजली योजना के तहत 50 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना है।

ग्रामीण बिहार में लगभग 50% एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) परिवार जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना के तहत कवर किया जाएगा। राज्य में बीपीएल परिवारों को केंद्र सरकार के दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पहले से ही कवर किया जा रहा है।

4. हर घर नल का जल: हर घर में नल द्वारा पानी उपलब्ध कराने के लिए।

5. घर तक पक्की गली-नालियां: पक्की सड़क और हर घर में नालियों का निर्माण करने के लिए।

6. शौचालय निर्माण घर का सम्मान: इस योजना को वर्ष 2019 तक बाह्य शौचालय के बुरे अभ्यास को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक घर में शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार, राज्य भर में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर बड़ी राशि का निवेश करेगी।

7. अवसर बढे, आगे पढ़े: उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान हेतु।

सात निश्चय को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की योजनाएं

1. अपराध से महिला सुरक्षा के लिए बिहार में सुरक्षित शहर निगरानी योजना (Safe City Surveillance Scheme Launched in Bihar for Women Safety from Crimes)

इस योजना के तहत, बिहार सरकार राज्य के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार 2 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों और कस्बों को बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए 9 ययातयत थाना (यातायात पुलिस स्टेशन) स्थापित करेगा तथा 1485 अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

2. वाई-फाई कैंपस योजना के तहत नि:शुल्क वाई-फाई सेवा (Free Wi-Fi Service under the Wi-Fi Campus Scheme)

सरकार वाई-फाई कैंपस योजना के तहत मुफ्त वाई-फाई सेवा प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, बिहार के लगभग 300 कॉलेजों को निःशुल्क वाई-फाई सेवा से लैस किया जायेगा। साथ ही साथ राज्य सरकार 23 करोड़ रुपये प्रदान करेगी जिसके तहत सौर पैनल स्थापित की जाएगी जिससे वाई-फाई सुविधा लगातार काम कर सके।

 3. पत्रकार सम्मान योजना- पत्रकार के लिए पेंशन योजना (Patrakar Samman Yojana – Pension Scheme for Journalist)

पेंशन नियमों में कुछ संशोधन करके इसका नाम बिहार पत्रकार पेंशन योजना से बदल दिया गया था। इस योजना के तहत, बिहार सरकार 20 साल का न्यूनतम अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक सेवानिवृत्त पत्रकार को पेंशन के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह की राशि देगी।

4. चौथी श्रेणी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना (Housing Scheme for Fourth Grade Government Employees)

इस योजना के तहत, बिहार सरकार विशेष रूप से चौथे श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास परियोजनाओं का विकास करेगी और उन्हें सभी बुनियादी आवासीय सुविधाओं के साथ सस्ते घर प्रदान करेगी।

5. कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (Kushal Yuva Program Skill Training Scheme)

इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की सात निश्चय में एक आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर स्थान बनाने के लिए किया गया है।

6. प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएई-जी) [Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-G) Gramin]

इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने 4.76 लाख परिवारों को किफायती आवास योजना का कार्यान्वयन 31 मार्च के अंत करने का निर्णय लिया गया है। पीएमए योजना के तहत, ग्राम पंचायत को सामाजिक-आर्थिक जनगणना डेटा के आधार पर लाभार्थियों को चुनना और स्वीकृति देना होता है।

7. बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना (Bihar Student Credit Card Scheme)

इस योजना के तहत, राज्य सरकार 12 वीं पास छात्रों को 0% ब्याज दर पर 4 लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान करेगी।

8. मुख्यमंत्री स्वामी स्वयं सहायता भत्ता योजना (Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojna)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को अधिकतम दो साल के लिए 1000 / माह वित्त पोषित करना है।

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं (List of Government Schemes in Hindi)

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•         केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लिस्ट






1. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि
 2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
3. प्रधानमंत्री जन धन योजना
4. प्रधानमंत्री आवास योजना
5. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
6. आयुष्मान भारत
7. सांसद आदर्श ग्राम योजना
8. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
9. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
10. अटल पेंशन योजना
11. प्रधान मंत्री नेशनल नुट्रिशन मिशन / राष्ट्रीय पोषण मिशन
12. प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
13. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं
14. प्राइम मिनिस्टर इम्‍प्‍लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम
15. प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम
16. ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन
17. सोलर चरखा स्कीम
18. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना
19. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
20. स्त्री स्वाभिमान
21. साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम
22. जीएसटी ई-वे बिल
23. कुसुम स्कीम
24. गोबर धन स्कीम
25. नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम
26. उजाला स्कीम
27. खेलो इंडिया स्कूल गेम्स २०१८
28. सोशल सिक्योरिटी स्कीम
29. स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स (साबला)
30. फेम इंडिया स्कीम
31. मार्केट एश्‍योरेंस स्कीम
32. अटल भूजल योजना
33. कंडोनेशन ऑफ डिले स्कीम
34. सृष्टि स्कीम
35. लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम
36. मेक इन इंडिया
37. स्वच्छ भारत अभियान
38. किसान विकास पत्र
39. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम
40 डिजिटल इंडिया
41 स्किल इंडिया
42. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
43. मिशन इन्द्रधनुष
44. नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018
45. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
46. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
47. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना
48. अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना)
49. स्वदेश दर्शन योजना
50. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
51. पिल्ग्रिमेज रेजुवेनशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्मेंटेशन ड्राइव (प्रसाद योजना)
52. नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना (ह्रदय योजना)
53. स्मार्ट सिटी मिशन
54. गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम
55. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया
56. डिजिलॉकर
57. इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम
58. उड़ान स्कीम
59. नेशनल बाल स्वछता मिशन
60. वन रैंक वन पेंशन (OROP) स्कीम
61. श्यामा प्रसाद मुखेर्जी रुर्बन मिशन
62. ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम
63. राइज स्कीम
64. सागरमाला प्रोजेक्ट
65. प्रकाश पथ’ – ‘वे टू लाइट’
66. उज्वल डिस्कॉम एश्‍योरेंस योजना
67. विकल्प स्कीम
68. नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम
69. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
70. पहल – डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर फॉर LPG (DBTL) कंज्‍यूमर्स स्कीम
71. नेशनल इंस्टीटूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)
72. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
73. नमामि गंगे प्रोजेक्ट
74. सेतु भारतं प्रोजेक्ट
75. रियल एस्टेट बिल
76. आधार लिंकिंग
77. क्लीन माय कोच
78. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान – Proposed
79. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
80. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास योजना का बदला हुआ नाम)
81. उन्नत भारत अभियान
82. टीबी मिशन 2020
83. धनलक्ष्मी योजना
84. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम
85. गंगाजल डिलीवरी स्कीम
86. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
87. विद्यांजलि योजना
88. स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम
89. ग्राम उदय से भारत उदय अभियान
90. सामाजिक अधिकारिता शिविर
91. रेलवे यात्री बीमा योजना
92. स्मार्ट गंगा सिटी
93. मिशन भागीरथ (तेलंगाना में)
94. विद्यालक्ष्मी लोन स्कीम
95. स्वयं प्रभा
96. प्रधान मंत्री सुरक्षित सड़क योजना (आने वाली योजना)
97. शाला अश्मिता योजना (आने वाली योजना)
98. प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना (आने वाली योजना)
99. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान – National Health Protection Mission (आने वाली योजना)
100. राईट टू लाइट स्कीम (आने वाली योजना)
101. राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव
102. डिजिटल ग्राम – (आने वाली योजना)
103. ऊर्जा गंगा
104. सौर सुजाला योजना
105. एक भारत श्रेष्ठ भारत
106. शहरी हरित परिवहन योजना (GUTS)
107. 500 और 1000 के नोट बंद
108. प्रधान मंत्री युवा योजना
109. भारत नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP)
110. अमृत OR AMRIT (अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलाएबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट)
111. राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव
112. प्रवासी कौशल विकास योजना
113. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
114. गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना / प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
115. वरिष्ठ नागरिकों के लिए Fixed Deposit स्कीम – वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017
116. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
117. यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम – विचाराधीन
118. जन धन खाता धारकों के लिए बीमा योजना
119. महिला उद्यमियों के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना
120. मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना
121. ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम
122. राष्ट्रीय वयोश्री योजना
123. MIG के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लोन स्कीम (PMAY)
124. व्यापारियों के लिए भीम आधार एप
125. भीम रेफेरल बोनस स्कीम और कैशबैक स्कीम
126. शत्रु सम्पति कानून
127. ट्रिपल तलाक कानून
128. पॉवेरटेक्स इंडिया स्कीम
129. भारत के वीर पोर्टल
130. खाद्य संसाधन उद्योग के लिए सम्पदा योजना
131. विदेश में काम करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के लिए वज्रा योजना
132. प्रधानमंत्री वय वंदन योजना
133. प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना
134. मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना
135. संकल्प से सिद्धि
136. प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना
137. पॉवरलूम (विद्युत से चलने वाला करघा) उद्योग के लिए सौर ऊर्जा योजना
138. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
139. राइज योजना – सभी सरकारों उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना
140. नार्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (NESIDS)
141. नमो योजना केंद्र योजना – सेवा/सहायता केंद्र
142. स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर – स्किल डेवलपमेंट
143. कृषि में मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना
144. गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन
145. प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम
146. प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (PMEGP)
147. आयुष्मान भारत योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
149. स्त्री स्वाभिमान योजना
150. क्रेडिट गारंटी फण्ड फॉर एजुकेशन लोन (CGFEL) & सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी (CSIS) स्कीम
151. प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना
152. ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर योजना
153. GST E-Way Bill
154. ग्रैच्युटी भुगतान के लिए संशोधित बिल 2018
155. जैविक खेती पोर्टल
156. wep.gov.in – महिला उद्यमिता मंच
157. Nasscom FUTURESKILLS Platform
158. ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन 
159. CAB

सरकारी योजना की जानकारी एवं लाभ उठाने में आपकी 100% मदद

स्वागत है आपका avinashi soch  पर  अविनाशी सोच आज से एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी में  सरकारी योजनाओं की logge/वेबसाइट  है दोस्तों, ये वेबसाइट समर्पित है सरकारी योजना के इच्छुक लोगों के लिए ! इस वेबसाइट के माध्यम से आपको प्रधान मंत्री  और अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा जारी की जाने वाली योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी मिलेगी | देश के सभी राज्यों में चल रही व शुरू की जाने वाली स्कीमों की सूची (Sarkari Yojana 2020- 2024) व जानकारी देना ही हमारा मकसद है |

 केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर तरह तरह की योजनायें चलाते रहते हैं | जानकारी की कमी की वजह से बहुत से जरूरतमंद ऐसी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं | इस वेबसाइट के माध्यम से हमारी कोशिश है देश के हर नागरिक तक सभी नई सरकारी योजनाओं की जानकारी देना |